Rape ਦੀ ਸਜਾ ਮੌਤ…. ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਲਿਆਏਗੀ ਬਿੱਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਵੱਖਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਦੇ 48,600 ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
TMC ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2-3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ (28 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਕੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਈਟਮ-1 ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਰਜੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਬਾਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣਾਭ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ
26 ਸਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਪੁਰ ਸਕੂਲ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਮਤਾ
ਸਿਆਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਗੇ? ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ, ਜਾਣੋ CT ਸਕੈਨ ਰੂਮ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ?