VVPAT ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, SC ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ VVPAT ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਨੇ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਰੈਂਡਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉਲਟ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ) ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1) (ਏ) ਅਤੇ 21 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦਾ VVPAT ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਅਨੁਛੇਦ 19 ਅਤੇ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (2013) ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈ ਗਈ ਵੋਟ ਅਤੇ VVPAT ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ECI ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ VVPAT ਪੇਪਰ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ VVPAT ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ‘ਪੋਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ’ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਾਸ-ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਨਹੀਂ ਲੜਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ‘ਰਿਕਾਰਡ’ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 24 ਲੱਖ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 20,000 ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।