10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ, 94 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੇਠ: ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

Follow Us On

ILO Report: ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ILO) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 19% ਆਬਾਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 64.3% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 94 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਆਈਐਲਓ ਦੇ 113ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੇਨੇਵਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਸਥਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੇ।

ਆਈਐਲਓ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ

ਆਈਐਲਓ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ 45% ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਈਐਲਓ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਲਬਰਟ ਐਫ. ਹੰਗਬੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਡੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ILO ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੈਧ ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬੀਮਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ।