Uchana Kisan Mahapanchayat- ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ | Haryana Kisan Mahapanchayat Punjab Border Seal know full in punjabi Punjabi news - TV9 Punjabi

Uchana Kisan Mahapanchayat- ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ

Updated On: 

15 Sep 2024 14:11 PM

Uchana Kisan Mahapanchayat: ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Uchana Kisan Mahapanchayat- ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ

ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ

Follow Us On

Uchana Kisan Mahapanchayat: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਚਾਨਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ-ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਥਲ ਦੇ ਗੂਹਲਾ ਚੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਨੇੜੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ-ਕਿਸਾਨ

ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਜਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੀਸ਼ਨ-ਪੁਲਿਸ

ਉਚਾਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਣਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3600 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਅ 2300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

Exit mobile version