ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ PIL ਦਾਇਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਇਆ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ’

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮੇਹਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ?

‘ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਕੰਮ’

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜੇਲ ਚ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ AAP ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਕਾਫੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।