ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ; ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਗਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ

ਨਕਸਲਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭੇਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ” ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।”

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨੌਲੇਕਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਆਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।”

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਲਾਨ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

Source: tv9hindi.com