ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋੜ , ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

(Photo Credit: freepik.com)

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਨਿਯਮ 2019 ਦੇ ਨਿਯਮ 101 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੀਅਮ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਭਾਰਤ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਦਵਾਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ?

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ (Orphan Drugs for rare diseases), ਜੀਨ ਅਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਥੈਰੇਪੀ ਉਤਪਾਦ (Gene and cellular therapy products) ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (New drugs used in pandemic situation) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। (New drugs having significant therapeutic advance over the current standard care)

ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਹੂਲਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੋਜ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੋਜ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸੀ ਸੰਸਕਰਣ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਦਵਾਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਦਵਾਈ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਾਇਲਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।