ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਦੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਣੋ…

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਯਾਨੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ.

ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਰ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ…

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 (3) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕੋ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 62 (4) ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਇੱਕੋ ਹਲਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ?

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 62(5) ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 62(2) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।