ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, HC ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

NDPS Act: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 25 ਜੂਨ 2024 ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।