ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ, ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਬੀਮਾ

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ (Image Credit source: AI Generated)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ-ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ ਕੰਮ

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 12.3 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈਲਥ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਰਗ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲੇਗਾ

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ (CGHS/SGHS) ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਵਰ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (ESCI) ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 3,437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਚ ਹੁਣ 70 ਪਲੱਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ? ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ