Good News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਜੀ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਖਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੇਲ ਇੰਡੀਆ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 CBG ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ – ਮਾਨ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ.ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਈਐਂਡਪੀ) ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੇਲ (ਇੰਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 35000 ਟਨ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀਬੀਜੀ) ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8700 ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗੀ।