ਸੋਨੇ ‘ਤੇ GST ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ (AIDC) ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧਾ

ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਡੀਆ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜੈ ਕੇਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ

ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਮਾਲੀਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੋਲਡ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤਰੀ ਸੀਈਓ ਸੋਮਸੁੰਦਰਮ ਪੀਆਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੀ ਹੁਣ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੀਮਾ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ