Economic Survey 2024: ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ, 7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ

ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ

ਬਜਟ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 7.2 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ?

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 78.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀਡੀਪੀ ?

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਨੁਮਾਨ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 7.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 33 ਐਸਟੇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।