Budget 2024 on Income Tax: 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ, ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭ-ਨੁਕਸਾਨ ? ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਰ ਜਵਾਬ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
2.2 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2013-14 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 2.2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ 93 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.4 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।