Weather Updates: ਘੱਟ ਹੋਏ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਅਜੇ ਵੀ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖ਼ਰਾਬ

ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। AQI (ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਜਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰ ਰੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਤੇ 12 ਸ਼ਹਿਰ ਔਰੇਜ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਹ ਦੋ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। AQI ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 4 ਸ਼ਹਿਰਾਂ – ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 300 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਦਾ AQI 379 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ AQI 381 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2 ਅੰਕ ਘੱਟ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਵਿੱਚ AQI 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 188 ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ AQI 184 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ, ਖੰਨਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ AQI ਅਜੇ ਵੀ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ 13 ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ 13 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,145 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਗਰਮ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (5), ਸੰਗਰੂਰ (3), ਬਠਿੰਡਾ (2), ਪਟਿਆਲਾ (2) ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ (1) ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਡਾਟਾ

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਸਮੇਤ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਠੁਕਰਾਈ ਮੰਗ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ।