ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ…ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

Punjab:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Himachal Pardesh) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਲ ਸੈੱਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਗਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰੇ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana Government) ਨੇ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।