ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਜਲੂਸ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ
Model Code of Conduct Violations:ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ, ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਰੈਲੀਆਂ, ਜਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਲੂਸ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।