5G ਤੋਂ AI ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਮਜ਼ਬੂਤ
12 Jun 2025 23:33 PM
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5G ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ AI ਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
Narendra Modi: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, 5G ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ AI ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 555.23 ਮਿਲੀਅਨ ਸਨ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 661.36 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਮਾਰਚ 2014 ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 377.78 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 527.34 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 93.3 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 120 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿੱਚ 251.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ 969.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 285.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਮਾਰਚ 2014 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 6.1 ਕਰੋੜ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਜੋ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 94.92 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ 1452 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ: 2016 ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4G ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ 131 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 6 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ 836 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 4G ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5G ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੁਲਾਰਾ
ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ 5G ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਫਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 4 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਸੀਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ 99.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5G ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1GB ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ 308 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ, 1GB ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 9.34 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ।
ਭਾਰਤਨੈੱਟ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ, ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, 2 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6.92 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2030 ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਜੀਲਾਕਰ
2015 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਲਾਕਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਣ। 2015 ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਈਨਅੱਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.98 ਲੱਖ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2031.99 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 7 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 30 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟ ਸਮਰੱਥਾ 34 ਹਜ਼ਾਰ GPU ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।