ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਾਣੋਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ?

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕਾਨੂੰਨ

ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ (1885) ਅਤੇ 1933 ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

‘ਦ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 (2023 ਦਾ 44), ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 2024 ਦੇ 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਧਾਰਾ 1, 2, 10 ਤੋਂ 30, 42 ਤੋਂ 44, 46, 47, 50 ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੇ 58, 61 ਅਤੇ 62 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।

9 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੋਗੇ SIM

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਛੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਦ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਪਾਰਕ ਸੁਨੇਹੇ ਸਬੰਧਤ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।