ਫ਼ੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ, ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਆਈਜੀ) ਅਤੇ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੱਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੋਕੇ ਗਏ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੀਟ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਸੂਬੇ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ?

ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਆਈਜੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੋਨ ਇੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।