PGI ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ HC, ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ

Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ 9 ਅਗਸਤ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਲਸਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।