ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

22 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਬਾਕੀ

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 165.77 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 163.36 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚੋਂ 141.92 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਟਨ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।