ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ? ਜਾਣੋ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ “ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ” ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹2,100 ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ₹1,000 ਮਿਲਣਗੇ।

ਦੋਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਕਮ, ਯੋਗਤਾ, ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ, ਉਮਰ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ, ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ₹1 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ₹1.80 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 25 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 97 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 9.22 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ, 6 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.7 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 97% ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ 9,22,452 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਬਦਲਾਅ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 2,100 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1,100 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ 1,000 ਰੁਪਏ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹180,000 ਤੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ₹2,100 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।