ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ?
ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼- ਕੇਂਦਰ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2022 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। CRM (ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 65% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।