ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ? ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਨੇੜਲੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅੰਬਾਲਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 20 ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਲ ਵੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਵੀ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੜਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ?
ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 135 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ।