ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿੱਲ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।