ਭਰਤੀ ‘ਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ‘ਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, HC ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ

ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਸਨੇਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ 279 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 279 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ 89 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕੈਪਟਨ ਸੁਖਜੀਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਸਾਨੇਵਾਲ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 279 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਚ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਲ 279 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੋਪਿਕਾ ਨਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਨਿਤੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ 89 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।