ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ GST ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ- ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

Harpal Cheema: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਆਦੀ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ (ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ) ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਏਟੀਐਫ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਏਟੀਐਫ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨਪੁਟਸ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤਾਂ ਈਂਧਨ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ATF ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ATF ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਇਨਪੁਟਸ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ GST ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ATF ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।