ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ

Updated On: 

10 Nov 2024 22:30 PM

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ

ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਆਪ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ- ਚੀਮਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Exit mobile version