ਖਰੜ CIA ਸਟਾਫ਼ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਵਾਦ, ਸੇਵਾ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੈਮਰ, ਏਆਈ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਬਾਡੀ ਵਰਨ ਕੈਮਰੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੈਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ HC ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ