ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ?

'ਆਪ' ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹੋਣਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Chandigarh Mayor Election 2024: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ 8 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਅੱਠ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ?

ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਚਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 340 ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।