ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 8.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, 8.13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ (ਮੱਧਸਥ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਬਗਾੜੀਆ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ 8 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 676 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਸਾਲ 2002-03 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਗਾੜੀਆ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਮ.ਓ.ਯੂ (MOU) ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਗਾੜੀਆ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਗਾੜੀਆ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ?
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕੱਲੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਕੇ. ਸੂਦ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੱਧਸਥ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ (Award) ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ) ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਖਰਚਾ (Cost) ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।