ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਮ, ਕੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ?

ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਦਮ, ਕੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ?

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੀਐਮ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਟਰੂਡੋ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Five Eyes ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪੰਗਾ?

ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ’, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲਾਨੀ ਜੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਸ ‘ਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਖੁਫੀਆ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਖਟਾਸ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵੇਗਾ?

ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।

ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ

ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2019 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11.9 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ 9.36 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚਾਲੇ 3.11 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4575 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਨਿੱਝਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਪੁਟ- ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਨੋ