ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ , ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਇਡਿਆ ?

ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸ਼ਹਿਰ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਛੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲ, ਬਿਹਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨਸੈਪਟ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀਜ਼

ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਆਈਸੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਖੁਰਪੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਗਰਾ-ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਯਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਮੁੰਬਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦਿਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ-ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ-ਚੇਨਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ-ਨਾਗਪੁਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ-ਬੰਗਲੁਰੂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਕ-ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਪਾਰਥੀ, ਓਰਵਾਕਈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਲੱਕੜ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ 12ਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਫੋਟੋ: Monty Rakusen/DigitalVision/Getty Images

ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸਿਟੀ?

ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਅਤੇ ਵਾਕ-ਟੂ-ਵਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਵਾਕ-ਟੂ-ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ . ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ਕਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਮੋਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਐਂਡ ਪਲੇ ਅਤੇ ਵਾਕ-ਟੂ-ਵਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੋਟੋ: Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ, ਏਅਰੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਲਿਆਰੇ 2030 ਤੱਕ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਧੋਲੇਰਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ

ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਧੋਲੇਰਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 28,602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਫੋਟੋ: SSasinT Gallery/Moment/Getty Images

ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ?

ਸਮਾਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਿਟੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਟੀਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਕੰਬਸ਼ਨ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ICT) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਚੌਥੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਸੀਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਖਿਅਣ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਹੋਮ, ਸਮਾਰਟ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਮਾਰਟ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।