Waqf Bill: ਕੀ ‘ਵਕਫ਼’ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਈਮੇਲ?
Waqf Amendment Bill 2024 Explainer: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ, ਉਲਝਣਾਂ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕਫ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਹਸਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਮੁਤਵਾਲੀ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਵਕਫ਼’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਵਕਫ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਈਜ਼ੂਦੀਨ ਸੈਮ ਗੌਰ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੇਖੁਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਦੀਵੀਤਾ’ ਦੱਸਦਿਆ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1913 ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਣ ਐਕਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਫ਼ ?
ਵਕਫ਼ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਤਰਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ – ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੱਕ – ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਛਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਗਾਮਾ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ( Pic Credit: PTI)
2024 ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੈਧ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹੀ ਵਕਫ਼ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ – ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ – ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ – ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ – ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਆਗਾ ਖਾਨੀ ਅਤੇ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ
ਵਕਫ਼ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਇਸ ਦਾ ਬੇਦਖਲੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ, ਆਗਾ ਖਾਨੀ ਅਤੇ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਆਗਾ ਖਾਨੀ ਅਤੇ ਬੋਹਰਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਕਫ਼ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਈਮੇਲਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਮੇਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।