ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ PM ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ , 3 ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ
Modi & Shah in Chandigarh: 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ – ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਫਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਤਮ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਸਨ, ਉਹ 160 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ ਹੈ – ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਜ, ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਤੱਕ।
ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਸੈਪਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।