ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਨਾ ਘਸੀਟੋ, SC ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਸ਼ਤ ਨੂੰ ਐਲਐਫਪੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਇਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2013 ਵਿਚ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਗਸ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ (LFP) ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। AFT ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2013 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ LFP ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਗੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲਐਫਪੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ।