ਭਲਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਬਿੱਲ, ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ?

ਭਲਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ' ਬਿੱਲ, ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ?

ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਏਪੁਰ ‘ਚ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ-ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ

ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕ ਚੋਣ’ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 2034 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

‘ਸੰਵਿਧਾਨ (129ਵੀਂ ਸੋਧ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਸੋਧ 1) ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 129ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚਾਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੇਗੀ।

ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 82ਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 83 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਧਾਰਾ 172 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਾਰਾ 327 ਦੀ ਸੋਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਯੂਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 2 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਵਿੰਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।