ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਕਾਰ-ਜੀਪ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਹਲਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਝਟਕਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਐੱਲਐੱਮਵੀ) ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ 7500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਬੇਕਾਬੂ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ LMV ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਲਐਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ 7500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਮਵੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਐਮਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਰਕ?

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮਏਸੀਟੀ) ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੀਮਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ

ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਐਮਵੀ) ਐਕਟ, 1988 ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (LMV) ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਹ ਸਵਾਲ 8 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2017 ਦੇ ਮੁਕੰਦ ਦੇਵਾਂਗਨ ਬਨਾਮ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਠਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੁੰਦ ਦੇਵਾਂਗਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 7,500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਐਮਵੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ – ਐਸਸੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀਵਾਨਗਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ 76 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਜਾਜ ਅਲਾਇੰਸ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਕੁੰਦ ਦੇਵਾਂਗਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।