ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਰਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 2023 ‘ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਰਲਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਕੇਰਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਮਲਿਆਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਨਾਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਰਲਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ‘ਕੇਰਲਮ’

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟ 118 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਪਿਨਰਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਰਲਮ’ ਨਾਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਕੇਰਲਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।