ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ! ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਰਦੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ

ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਰਦੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ

Karnataka Urdu Controversy: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਦੀਗੇਰੇ ਅਤੇ ਚਿਕਮਗਲੂਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਈਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ‘ਮੁਸਲਿਮ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ’ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਲਿਨ ਕੁਮਾਰ ਕਟੀਲ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਾਣ

ਕਰਨਾਟਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਵਰਗੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੰਨੜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਨੜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।

ਕੰਨੜ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਨੜ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਨੜ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਕਰਨਾਟਕ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਮਰਾਠੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ੀ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣ।

ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਵੰਡ?

ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਵੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਨੜ ਨਾਲੋਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਰ ਵਿਖੰਡਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਵੰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।