Delhi HC ਦੇ 70 ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 70 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 70 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ- ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ?

ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ- SC

ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ

29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 70 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Delhi HC ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌਂ- ਕੌਣ ਸਨ ਕਸ਼ਿਅਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ?

ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੁਧੀਰ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।