IDFC First Bank ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ

IDFC First Bank ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ

IDFC First Bank ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ 590 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ 556 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

590 ਕਰੋੜ 556 ਕਰੋੜ IDFC ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗਬਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਬੇਮੇਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ 590 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਦੇ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ।

ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਤੇ ਦੇ ਅਸਲ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 18 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।