ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿਸਦਾ ਘਰ ਢਾਹਿਆ, ਉਸਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਦਿਓ, SC ਦਾ UP ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ 3.7 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਉਚਿਤ ਵਿਧੀ ਕਿੱਥੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੰਡਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 123 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ NHRC ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। , ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਮੁਹੱਲਾ ਹਾਮਿਦਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੋਜ ਟਿਬਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।