ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ, ਧਾਰਾ 144 ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਲ੍ਹਾਬੰਦੀ
ਭਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ, ਖਨੌਰੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ
ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਨਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਡੋਂਗਲ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਡੋਂਗਲ ਅਤੇ ਬਲਕ ਐਸਐਮਐਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਹਿਸਾਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਅਤੇ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ।
Follow Us
