ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 19 ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 19 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਮਾਮਲਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।

ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ 2022 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਿੰਗਪਿਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਨੋਦ ਚੌਹਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ (ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ) ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਕਲਪ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ?

21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 9 ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।