VVPAT ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, EVM ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ
SC judgement On VVPAT: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
VVPAT 'ਤੇ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (EVM) ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ-ਵੈਰੀਫਿਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ (VVPAT) ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਬੰਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ (SLU) ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SLU ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 3 ਵਿਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿਚ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: SC
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਵਿਆਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਜ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਈਵੀਐਮ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQ) ਦੇਖੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਹਨ।