JBT ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ D.El.Ed ਅਤੇ B.El.Ed ਦੋਵੇਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੈਧ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ CAT ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
Punjab & Haryana Highcourt: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ.
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਬੇਸਿਕ ਟੀਚਰ (ਜੇਬੀਟੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (RTE) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐਨਸੀਟੀਈ) ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਡੀਐਲਐੱਡ) ਜਾਂ ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਬੀਐਲਐੱਡ) ਵੈਧ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ CAT (ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ JBT ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ D.El.Ed. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ B.El.Ed. ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ – ਕੋਰਟ
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ. ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਐਨਸੀਟੀਈ ਦੀਆਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ NCTE ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਬੀਟੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੀਐਲਐੱਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੀਐਲਐੱਡ।