VI-Airtel ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਹੁਣ ਚੁਕਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 1700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਸੀ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਕਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲਗਭਗ 14% ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 11 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ?
ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਨ-ਕੋਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਏਜੀਆਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ 92,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਰਤੋਂ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਫੈਸਲਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਏਜੀਆਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕੋਰ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।