Sahara Group Depositors: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤੀ 50,000 ਰੁਪਏ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

Sahara Group Depositors: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ CRCS-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਰਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ 4.29 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਛੋਟੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਹਾਰਾ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬਹੁ-ਰਾਜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਦਾਅਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ CRCS-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ 18 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

29 ਮਾਰਚ, 2023 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸੇਬੀ-ਸਹਾਰਾ ਰਿਫੰਡ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (CRCS) ਨੂੰ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।